झुंबडशाही..
Monday, January 2, 2012Posted by
MSFT
2 Comments
२०१०च्या सरते शेवटी नववर्ष स्वागताचे बिगुल वाजवत साऱ्या देशवासीयांनी २०११चे स्वागत केले. नवीन वर्ष सर्वाना सुखाचे आणि समृद्धीचे जावो एकमेकांना शुभेच्छा देत नवीन वर्षाचे स्वागत केले होते. या वर्षात आपण काय कमावले आणि काय गमावले?? कमावण्यापेक्षा या वर्षात काय गमावले याचा विचार केला तर या वर्षात आपण अपेक्षेपेक्षा जास्तच गमावले ते लोकशाही आणि संसदेचा झालेला ऱ्हास.
२०११ उजाडत असताना आपले सरकार याहीपेक्षा दुप्पट जोमाने जनतेच्या कल्याणासाठी झटेल, जनतेमध्ये निर्माण झालेली मरगळ आणि निराशावादाची जळमटे दूर करण्यासाठी आपल्या देशातच्या कारभाराची प्रक्रिया सुधारेल, असा ‘निर्धार’ आपल्या पंतप्रधानांनी भारतीयांना नववर्षांच्या शुभेच्छा देताना व्यक्त केला होता. आपल्या कारभाराच्या व्यवस्थेतील त्रुटी आणि कमकुवतपणावर ‘कोर्स करेक्शन’द्वारे मात करण्याच्या लोकशाहीच्या क्षमतेविषयी विश्वास कायम राखला पाहिजे अशी अपेक्षा त्यानी आपल्याकडून केली.
पण, महागाई, घोटाळे आणि भ्रष्टाचारामुळे बरबटलेल्या २०१०ची कटुता २०११ मध्ये विस्मृतीत जमा होण्याची आशा फोल ठरली. त्यांनी ठरवल्या प्रमाणे ‘कोर्स करेक्शन’ तर दूरच, टू जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श सोसायटीसह देशातील तमाम घोटाळ्यांवरून 'टीम अण्णा' सरकारच्या मानगुटीवर बसली.
सरकारवर झालेल्या या अनपेक्षित हल्ल्याने संसदीय लोकशाहीचा पाया खिळखिळा झाला. अर्थात, टीम अण्णांचा उदय होण्याआधी आणि २०११ उजाडण्यापूर्वीच संसदीय लोकशाहीच्या अवमूल्यनाला सुरुवात झाली होती. त्यासाठी खुद्द मनमोहन सिंग, प्रणव मुखर्जी, कपिल सिब्बल, मनिष तिवारी, सोनिया गांधी व इतर या सत्ताधारी आघाडीचे नेतृत्व करणाऱ्या संसदीय लोकशाहीच्या रक्षकांचा नाकर्तेपणाच जबाबदार ठरला होता.
टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याच्या मागणीवरून संसदेचे संपूर्ण हिवाळी अधिवेशन वाया जाऊ दिल्यानंतर शेवटी सरकारने विरोधकांसमोर अक्षरशः लोटांगण घातले. संसदेला महिनाभर वेठीस धरणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आता या जेपीसीची चौकशी कुठपर्यंत आली याच्याशी काहीही सोयरसुतक नाही. ज्या मुद्द्यांमुळे संसद वेठीस धरली गेली होती ते मुद्दे त्यांच्या मनात आता येत नाहीत.
सर्व सामन्यांच्या मनातील संसदेची आस्था संपुष्टात आणण्यात महत्वाची भूमिका बजावली ती सत्ताधारी नेत्यांच्या अहंकाराने . मग अण्णा मैदानात उतरले. अण्णा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पंतप्रधान, त्यांचे सहकारी मंत्री व इतर बडय़ा नेत्यांचा ‘अरे, तुरे’च्या एकेरी भाषेत उल्लेख करून समाजात सर्वच राजकारण्यांविषयी द्वेषभावना पसरविण्याचा सपाटा लावला. राजकीय नेत्यांची वारंवार चोर, गद्दार अशी संभावना करीत भारताच्या संसदीय लोकशाहीची लक्तरे वेशीवर टांगली. आपली भाषा सभ्यतेला धरून नाहीये, याची त्यांना जराही जाणीव झाली नाही. पण त्याच भाषेतून पलीकडून उत्तर आले तर चवताळून जाण्याची असहिष्णुताही अण्णा आणि त्यांचे गांधीवादी समर्थक दाखवायला विसरले नाहीत. देशातील एकशे वीस कोटी जनता आपल्या इशाऱ्यावर नाचत असल्याचा भास त्यांना होऊ लागला. हा भ्रम इतका डोक्यात गेला की ‘अण्णा संसदेपेक्षा मोठे आहेत’ असे टीम अण्णाचे सदस्य बरळू लागले, आणि ‘अण्णा इज इंडिया अँड इंडिया इज अण्णा,’ असे म्हणण्यापर्यंत 'बेदी' बेभान झाल्या होत्या, प्रत्येक जण आपापल्यापरीने लोकशाहीच्या नावाखाली कळत-नकळत संसदेची आणि आपल्या देशाची बदनामी करत होते.
भारतीय समाजव्यवस्थेला कुजवून टाकणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर हजारो समर्थकांना वाढले जाणारे चमचमीत भोजन आणि प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे अण्णांनी केलेले जनजागरण कौतुकास्पद नक्कीच आहे. पण या गोष्टीचा त्यांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना एवढा अहंकार चढला की ते संसदेलाच कस्पटासमान लेखू लागले. रस्त्यावर बसून आम्ही सांगू तसे कायदे केलेच पाहिजे, म्हणून त्यांनी गेल्या आठ महिन्यांपासून संसदेला वेठीस धरले होते. पुढचे आणखी काही महिने आणि कदाचित काही वर्षे संसदीय चौकटीत न बसणारी भाषा, वर्तन आणि परिस्थितीच्या अवमूल्यनाला आपल्या सगळ्यांनाच सामोरे जावे लागणार आहे.
तसेच या मावळत्या वर्षांत मी मी म्हणणाऱ्या अनेकांचे अवमूल्यन झाले. त्यात दुर्दैवाने ‘लोकशाहीचे पवित्र मंदिर’ मानल्या जाणाऱ्या संसदेचा प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल.
२०११ वर्ष जरी संपत आले तरी संसदेचा ऱ्हास आपण आणि आपले नेते काही थांबवू शकले नाहीत आणि त्यासाठी केवळ अण्णा आणि त्यांचे सहकारी जबाबदार नाहीत, तर सभागृहातील सदस्य आहेत, जे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज बघायला आलेल्या परदेशी नेते तसेच मोठय़ा संख्येने शाळकरी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांच्या समोर परदेशातही भारताची आणि संसदेची बदनामी होईल हे ठाऊक असूनही सभागृहातील आपल्या सदस्यांना काही ताससुद्धा सुसंस्कृतपणे वागावेसे वाटत नाही.
सभागृहातील अध्यक्ष किंवा सभापतींनी कितीही घसेफोड केली तरी त्यांच्यावर काडीमात्र परिणाम होत नाही. देशातील ७० कोटी मतदार आपल्याला निवडून देतात, याचे भान त्यावेळेस ना सरकारला, ना विरोधकांना असते.
काही सदस्य तर टीव्हीवरील थेट प्रक्षेपणाचा फायदा उचलण्यासाठी अनेक वेळा एकदम क्षुल्लक कारणांवरून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडायचे आणि त्यातूनच आपल्या भागातील मतदारांचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करायचा ही कालबाह्य क्लृप्ती वापरून वर्षांनुवर्षे संसदेला वेठीस धरून बसत आहेत. त्यांच्या भावना व प्रश्न समजून घेत सभागृहाचे कामकाज नीट चालविण्यासाठी सत्ताधारी नेत्यांनीही कधी पुढाकार घेतल्याचे दिसले नाही आणि दिसतही नाहीत.
आजही दिल्लीत संसद भवन, राष्ट्रपती भवन, नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉक, पंतप्रधानांचे निवासस्थान असलेले ७, रेसकोर्स रोड आदी राजकीय स्थळांविषयी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्यांना जबरदस्त आकर्षण आणि आस्था आहे. संसदेचे कामकाज कसे चालते, हे प्रत्यक्ष अनुभवण्याची प्रत्येक भारतीयाची इच्छा असते पण आपली संसदीय लोकशाही अंतर्बाह्य विळख्यात सापडली असताना सर्वसामान्यांची आस्था कायम राखण्यासाठी राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनी कधीही मुक्तचिंतन करून आपले दोष दुरुस्त करण्याचे प्रयत्न केले नाही. उलट ठोस कृती करण्याऐवजी त्यांनी संसदेलाच राजकीय कुरघोडीचा अड्डा बनविला.
जेपीसीसाठी संसद ठप्प करणाऱ्या विरोधी पक्षांना धडा शिकविण्यासाठी पंतप्रधानांनी लोकपालाच्या मुद्दय़ावर अण्णा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना उचल दिली. तेव्हापासून संसदेची जी बदनामी झाली ती टाळण्यात त्यांना अपयश आले आणि ते नेहमीच्या असहायपणे बघत राहिले.
२००४ साली रालोआला शह देण्यासाठी १०, जनपथबाहेर पडून अनेक समविचारी पक्षांच्या नेत्यांचे उंबरठे झिजविणाऱ्या सोनिया गांधींना संसदीय लोकशाहीची घसरण थांबवण्यासाठी विरोधी पक्षांशी आणि नेत्यांशी साधा संवादही साधावासा वाटला नाही आणि अजूनही त्यांना संवाद साधावासा वाटत नाही.
परिणामी अण्णांचे इव्हेंट मॅनेजर्स संसदेला पुन्हा पुन्हा अण्णांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून संसदेला धमकावत राहिले आणि परिणामी परस्पर हेवेदेवे तात्पुरते बाजूला ठेवून समोर असलेल्या परिस्थितीशी खंबीरपणे एकजूट होऊन लढण्याऐवजी गलितगात्र राजकीय वर्ग त्यांच्यापुढे सतत झुकत राहिला आणि संसदेचा मौल्यवान वेळ वाया घालवत राहिला.
परिणामी अण्णांचे इव्हेंट मॅनेजर्स संसदेला पुन्हा पुन्हा अण्णांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून संसदेला धमकावत राहिले आणि परिणामी परस्पर हेवेदेवे तात्पुरते बाजूला ठेवून समोर असलेल्या परिस्थितीशी खंबीरपणे एकजूट होऊन लढण्याऐवजी गलितगात्र राजकीय वर्ग त्यांच्यापुढे सतत झुकत राहिला आणि संसदेचा मौल्यवान वेळ वाया घालवत राहिला.
अण्णांच्या लाटेवर आयते स्वार होण्याच्या नादात भाजपसारख्या विरोधी पक्षालाही पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याचे भान राहिले नाही. हे सर्व घडत असताना खुद्द मनमोहन सिंग यांनी इतके वर्षे जपलेली आपली स्वच्छ, प्रामाणिक प्रतिमा स्वतःहून मलीन करून घेतली. घोटाळ्यांच्या आरोपांनी चिदुअण्णा यांचा रुबाब व दरारा पुरता मोडीत निघाला. शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल घडविण्याचे स्वप्न दाखविणाऱ्या सिब्बल यांची विश्वासार्हता त्यांच्या मीडियात वायफळ बडबडीने संपुष्टात आली.
आयुष्यात दुसऱ्यांवर कधीही वैयक्तीक टीकेचे राजकारण न करणारे महाराष्ट्राचे नेते शरद पवार हरविंदर प्रकरणामुळे ‘राष्ट्रीय खलनायक’ बनले.
नेहमीच घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराच्या धुक्यात वावरणाऱ्या सुरेश कलमाडींना तुरुंगवासाची वारी घडली. राजकारणाच्या भ्रष्ट पटावर अंदिमुथु नावाच्या एका सामान्य प्याद्याचा सत्तेच्या अंतिम घरात पोहोचून ‘राजा’ कसा होऊ शकतो, हेही या निमित्ताने दिसून आले. करुणानिधी, त्यांच्या कन्या कनिमोळी आणि त्यांचा द्रमुक पक्ष भ्रष्टाचाराच्या घाणीत पोहोचले.
आयुष्यात दुसऱ्यांवर कधीही वैयक्तीक टीकेचे राजकारण न करणारे महाराष्ट्राचे नेते शरद पवार हरविंदर प्रकरणामुळे ‘राष्ट्रीय खलनायक’ बनले.
नेहमीच घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराच्या धुक्यात वावरणाऱ्या सुरेश कलमाडींना तुरुंगवासाची वारी घडली. राजकारणाच्या भ्रष्ट पटावर अंदिमुथु नावाच्या एका सामान्य प्याद्याचा सत्तेच्या अंतिम घरात पोहोचून ‘राजा’ कसा होऊ शकतो, हेही या निमित्ताने दिसून आले. करुणानिधी, त्यांच्या कन्या कनिमोळी आणि त्यांचा द्रमुक पक्ष भ्रष्टाचाराच्या घाणीत पोहोचले.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे येडियुरप्पा आणि रमेश पोखरियाल डोईजड झाल्यामुळे आणि त्यांचा धोका भाजपला जाणवू लागल्याने त्यांचे मुख्यमंत्रीपद काढून घ्यावे लागले. संसदीय लोकशाहीतून एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर घाणीचे उत्सर्जन होत असतानाही शुद्ध आचरणाद्वारे राजकीय प्रदूषण रोखण्याचा राजकीय पक्षांकडून प्रामाणिक प्रयत्न झाला नाही, आणि कोणी करून घेण्याच्या फंदात पडले देखील नाही. त्यात राजकीय वर्गाविरुद्धच्या टीम अण्णांच्या विषारी प्रचाराची भर पडली. सगळेच आपापल्या परीने बदनामीच्या वाहत्या गंगेत हात धुऊ लागल्याने संसदीय लोकशाहीच्या ‘पवित्र’ गंगेची दुर्गंधी सर्वत्र पसरत आहे.
संसद आणि संसदीय लोकशाहीचे अवमूल्यन कसे ‘घडविता’ येऊ शकते, हे २०११ मधील घटनांनी दाखवून दिले. ६४ वर्षांपासून टिकाऊ असलेली आणि साऱ्या जगासाठी कुतूहलाचा विषय ठरलेली भारताची संसदीय लोकशाही अचानक टाकाऊ का ठरली आणि या परिस्थितीसाठी कोण जबाबदार आहेत??? संसदेत लोकपाल विधेयकावर चर्चा होत असताना सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी अंतर्मुख होऊन एकत्र येऊन चांगल्या लोकशाहीच्या मॉडेलचे उदाहरण देशाला देतील इतकीच माफक अपेक्षा आहे...!
या झुंबडखोरांनी काही गोष्टी समजून घ्यायला हव्यात - संसदीय व्यवस्था हा देशाचा पाया आहे. त्यातील दोष दाखवता दाखवता आपण हा पायाच ठिसूळ तर नाही करत आहोत ना? समाजात जागरूकता असणे वेगळे आणि असंतोष पसरवून बंडखोरी वाढवणे वेगळे. व्यवस्था बदलायची असेल तर व्यवस्थेचा भाग होऊन बदलायला लागते. उपोषणे करून नव्हे. अन्यथा २०१२ मध्ये जगाचा नाश होईल की नाही माहित नाही, पण आंबेडकरांच्या स्वप्नातल्या लोकशाहीप्रधान भारताचा तर नक्कीच होईल.
या झुंबडखोरांनी काही गोष्टी समजून घ्यायला हव्यात - संसदीय व्यवस्था हा देशाचा पाया आहे. त्यातील दोष दाखवता दाखवता आपण हा पायाच ठिसूळ तर नाही करत आहोत ना? समाजात जागरूकता असणे वेगळे आणि असंतोष पसरवून बंडखोरी वाढवणे वेगळे. व्यवस्था बदलायची असेल तर व्यवस्थेचा भाग होऊन बदलायला लागते. उपोषणे करून नव्हे. अन्यथा २०१२ मध्ये जगाचा नाश होईल की नाही माहित नाही, पण आंबेडकरांच्या स्वप्नातल्या लोकशाहीप्रधान भारताचा तर नक्कीच होईल.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)